घरासाठी कर्ज मिळवायचंय? या 8 महत्वाच्या स्टेप्स वाचल्याशिवाय अर्ज करू नका! पात्रता, कागदपत्रे, कर लाभ आणि EMI नियोजन जाणून घ्या.
परिचय
घराचे स्वप्न पाहणे हे अनेक भारतीयांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचे ध्येय आहे. पण हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी घरासाठी कर्ज कसे मिळवावे? हे अनेकदा लोकांना माहीत नसते. गृहकर्ज हे केवळ घर खरेदीचे साधन नाही, तर ते आर्थिक स्थिरतेचा आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा एक मजबूत पाया आहे. गृहकर्जाचे योग्य नियोजन दीर्घकाळात मोठे फायदे मिळवून देऊ शकते. Knight Frank India च्या अभ्यासानुसार, 80% भारतीय गृहमालकीला प्राधान्य देतात, ज्यात चेन्नई (86%), अहमदाबाद (83%) आणि मुंबई महानगर प्रदेश (85%) आघाडीवर आहेत. हे आकडे दर्शवतात की घर घेणे हे केवळ एक आर्थिक पाऊल नसून, ते एक सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व असलेले ध्येय आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये, गृहकर्ज मिळवण्याच्या 8 सोप्या आणि प्रभावी पायऱ्यांबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे तुमचे आर्थिक नियोजन अधिक बळकट होऊ शकेल.
1. गृहकर्जाची गरज ओळखा
गृहकर्ज म्हणजे बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून घर खरेदी, बांधकाम, दुरुस्ती किंवा विस्तारासाठी घेतलेले कर्ज होय. हे कर्ज मालमत्तेच्या सुरक्षिततेवर (collateral) दिले जाते आणि मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) फेडले जाते.
मालमत्ता खरेदीचे दीर्घकालीन फायदे:
स्वतःचे घर असणे हे दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते. मालमत्तेचे मूल्य सामान्यतः वेळेनुसार वाढते; उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2024 मध्ये NHB-RESIDEX नुसार घरांच्या किमतीत 6.8% वाढ झाली आहे. यामुळे घर एक स्मार्ट गुंतवणूक ठरते. भाड्याचा खर्च टाळता येतो, ज्यामुळे आर्थिक नियोजनात मोठी मदत होते. याव्यतिरिक्त, घर ही एक मौल्यवान मालमत्ता आहे जी भविष्यातील पिढ्यांसाठी वारसा म्हणून दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे कुटुंबांसाठी शाश्वत वारसा निर्माण होतो.
गृहकर्जाचे विविध प्रकार:
गृहकर्ज केवळ नवीन घर खरेदीसाठीच नाही, तर अनेक गरजांसाठी उपलब्ध आहे:
- गृहखरेदी कर्ज: नवीन सदनिका किंवा घर खरेदीसाठी घेतले जाते.
- घर बांधकाम कर्ज: नवीन घर बांधण्यासाठी घेतले जाते, ज्यात प्लॉटची किंमत आणि बांधकाम खर्च समाविष्ट असू शकतो.
- घर सुधारणा/विस्तार कर्ज: घराची दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा विस्तार करण्यासाठी उपलब्ध असते.
- जमीन खरेदी कर्ज: स्वतःचे घर बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असते.
- ब्रिज होम लोन: हे गृहकर्ज त्या कालावधीसाठी दिले जाते, जोपर्यंत मालकाची सध्याची मालमत्ता विक्री प्रक्रिया प्रलंबित आहे आणि त्याने नवीन मालमत्ता विकत घेतली आहे. हे गृहकर्ज विद्यमान मालमत्तेच्या विक्रीसाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे निर्माण होणारी निधीची तफावत भरून काढण्यात मदत करते.
- गृहकर्ज शिल्लक हस्तांतरण (Balance Transfer): सध्याचे कर्ज कमी व्याजदरावर दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
आर्थिक नियोजनातील भूमिका:
गृहकर्ज मोठ्या रकमेची एकाच वेळी आवश्यकता न ठेवता घर घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे इतर गुंतवणूक किंवा आर्थिक नियोजनासाठी भांडवल उपलब्ध राहते. गृहकर्ज घेतल्याने नियमित मासिक हप्ते (EMI) भरावे लागतात. ही नियमितता व्यक्तीमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण करते. हीच शिस्त क्रेडिट कार्ड बिले, इतर कर्जे आणि गुंतवणुकीसाठीही उपयोगी ठरते. ही शिस्त आर्थिक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण नियमित बचत आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. गृहकर्ज हे अप्रत्यक्षपणे ही शिस्त लावते, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करणे सोपे होते.
2. तुमची गृहकर्ज पात्रता तपासा: आर्थिक स्थिरतेचा पाया
बँक किंवा वित्तीय संस्था गृहकर्ज देण्यापूर्वी अर्जदाराची पात्रता तपासतात. यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश असतो.
पात्रता निकष:
- राष्ट्रीयत्व: अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- वय: पगारदार अर्जदारांसाठी सामान्यतः 23 ते 67 वर्षे, तर स्वयंरोजगार व्यक्तींसाठी 23 ते 70 वर्षे (कर्ज परिपक्वतेच्या वेळी). काही बँका 18 वर्षांपासून ते 70 वर्षांपर्यंतची वयोमर्यादा ठेवू शकतात.
- उत्पन्न: स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत असणे महत्त्वाचे आहे. मेट्रो शहरांमध्ये किमान मासिक उत्पन्न ₹20,000 असू शकते.
- CIBIL स्कोअर: 725 किंवा त्याहून अधिक CIBIL स्कोअर आदर्श मानला जातो. 750 पेक्षा जास्त स्कोअर असल्यास कर्ज मिळणे सोपे होते आणि व्याजदरही कमी मिळतो.
- व्यवसाय/नोकरी: पगारदार कर्मचारी (सरकारी किंवा प्रतिष्ठित कंपन्यांमध्ये) किंवा स्वयंरोजगार व्यावसायिक असणे आवश्यक आहे.
- कामाचा अनुभव: पगारदार व्यक्तींसाठी किमान 1 वर्षाचा एकूण कामाचा अनुभव आणि सध्याच्या कंपनीत 6 महिन्यांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
- कर्ज ते उत्पन्न गुणोत्तर (Debt-to-Income Ratio): बँक मासिक उत्पन्नाच्या 40% ते 50% पेक्षा जास्त EMI नसावा याची खात्री करते.
उत्तम CIBIL स्कोअरचे महत्त्व आणि तो कसा सुधारावा:
चांगला CIBIL स्कोअर केवळ कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढवत नाही, तर तो कमी व्याजदरावर कर्ज मिळवून देतो, ज्यामुळे मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) बचत होते. कमी व्याजदर म्हणजे कमी EMI. कमी EMI म्हणजे मासिक खर्चात बचत. ही बचत जास्त गुंतवणूक करण्यास मदत करते. तसेच, चांगला CIBIL स्कोअर भविष्यात इतर कर्जे (उदा. व्यवसाय कर्ज) किंवा क्रेडिट मिळवण्याची शक्यता वाढवतो, ज्यामुळे आर्थिक संधी खुल्या होतात. त्यामुळे, CIBIL स्कोअरची काळजी घेणे हे केवळ गृहकर्जासाठी नाही, तर संपूर्ण आर्थिक आरोग्यासाठी आणि तुमच्या आर्थिक ध्येयांसाठी एक मूलभूत पाऊल आहे.
CIBIL स्कोअर सुधारण्याचे काही मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेळेवर पेमेंट: क्रेडिट कार्ड बिले आणि कर्जाचे EMI वेळेवर भरा.
- क्रेडिट युटिलायझेशन कमी ठेवा: एकूण क्रेडिट लिमिटच्या 30% पेक्षा जास्त वापर टाळा.
- जुनी क्रेडिट कार्डे बंद करू नका: जुना क्रेडिट इतिहास चांगल्या CIBIL स्कोअरसाठी महत्त्वाचा असतो.
- नवे कर्ज घेताना काळजी घ्या: कमी कालावधीत अनेक कर्जांसाठी अर्ज करणे टाळा.
- क्रेडिट रिपोर्ट नियमित तपासा: चुका किंवा फसव्या व्यवहारांसाठी क्रेडिट रिपोर्ट तपासा.
घरासाठी कर्ज घेताना पात्रता निकष (सामान्य)
घरासाठी कर्ज घेताना पात्रता निकष समजून घेणे हे आर्थिक नियोजनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर व्यक्ती पात्र नसेल, तर त्याला कर्ज मिळणार नाही आणि घराचे स्वप्न लांबणीवर पडेल. हा तक्ता काय सुधारण्याची गरज आहे, हे लगेच दर्शवतो (उदा. CIBIL स्कोअर, उत्पन्नाचा स्रोत). हा तक्ता वाचकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यास आणि गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक सुधारणा करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे त्यांचा वेळ वाचतो आणि अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होते.
निकष | पगारदार व्यक्ती | स्वयंरोजगार व्यक्ती |
राष्ट्रीयत्व | भारतीय नागरिक | भारतीय नागरिक |
वय (कर्ज परिपक्वतेच्या वेळी) | 23-67 वर्षे | 23-70 वर्षे |
किमान CIBIL स्कोअर | 725+ (आदर्श 750+ ) | 725+ (आदर्श 750+ ) |
किमान मासिक उत्पन्न | ₹20,000 (मेट्रो शहरांसाठी) | ₹20,000 (मेट्रो शहरांसाठी) |
कामाचा अनुभव | एकूण 1 वर्ष, सध्याच्या कंपनीत 6 महिने | 3 वर्षांचा ITR आणि व्यवसाय स्थिरता |
व्यवसाय स्थिरता | सरकारी/प्रतिष्ठित कंपनीत नोकरी | 3 वर्षांचा ITR, प्रमाणित बॅलन्स शीट |
3. घरासाठी कर्ज घेताना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा: आर्थिक मार्गावरील महत्त्वाचे पाऊल
घरासाठी कर्ज घेताना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. योग्य आणि पूर्ण कागदपत्रांमुळे कर्ज प्रक्रिया जलद होते. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही चूक किंवा विसंगती आढळल्यास कर्ज नाकारले जाऊ शकते. यामुळे कर्ज मिळण्यास विलंब होतो, ज्यामुळे घराच्या खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो. आर्थिक नियोजनात वेळेचे महत्त्व खूप आहे. वेळेवर घर खरेदी केल्यास मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींचा फायदा मिळतो आणि कर्ज फेडण्याची संधी मिळते. त्यामुळे, कागदपत्रे अचूक आणि पूर्ण असणे हे केवळ कर्ज मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर तुमच्या आर्थिक टाइमलाइनसाठीही महत्त्वाचे आहे.
सामान्य अर्जदार कागदपत्रे:
- पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज, पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
- ओळख पुरावा (Identity Proof): पॅन कार्ड (₹10 लाखांवरील कर्जासाठी अनिवार्य), पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड.
- पत्त्याचा पुरावा (Address Proof): बँक पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, युटिलिटी बिले (टेलिफोन, वीज, पाणी, गॅस), आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स.
- वयाचा पुरावा (Age Proof): आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, 10वीची मार्कशीट, बँक पासबुक, ड्रायव्हिंग लायसन्स.
- बँक स्टेटमेंट: मागील 6 महिन्यांचे सर्व बँक खात्यांचे स्टेटमेंट.
- इतर कर्जाचे स्टेटमेंट: इतर बँक किंवा कर्जदारांकडून मागील कर्ज असल्यास, मागील 1 वर्षाचे कर्ज खाते स्टेटमेंट.
उत्पन्नाचा पुरावा:
- पगारदार व्यक्तींसाठी:
- मागील 3 महिन्यांच्या पगार स्लिप्स किंवा वेतन प्रमाणपत्र.
- मागील 2 आर्थिक वर्षांसाठी फॉर्म 16 ची प्रत किंवा आयकर रिटर्न (ITR) ची प्रत.
- नोकरीचा पुरावा / नियुक्ती पत्र / पुष्टीकरण पत्र.
- स्वयंरोजगार व्यक्तींसाठी:
- मागील 3 वर्षांचे आयकर रिटर्न (ITR).
- सनदी लेखापालाद्वारे प्रमाणित मागील 3 वर्षांचे बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट.
- व्यवसाय कामकाज परवाना / व्यवसाय परवाना / आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र.
- व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा.
- TDS प्रमाणपत्र (फॉर्म 16A, लागू असल्यास).
मालमत्तेची कागदपत्रे:
- मुद्रांक असलेला विक्री करार / विक्री करार किंवा वाटप पत्र.
- बांधकाम परवानगी (लागू असल्यास).
- मंजूर योजनेची प्रत (झेरॉक्स ब्ल्यू प्रिंट) आणि बिल्डरचा नोंदणीकृत विकास करार.
- कन्व्हेयन्स डीड (नवीन मालमत्तेसाठी).
- पेमेंट पावत्या किंवा बँक अकाउंट स्टेटमेंट, ज्यात बिल्डर/विक्रेत्याने केलेली सर्व देयके असतील.
- शेअर सर्टिफिकेट (फक्त महाराष्ट्रासाठी), देखभाल बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती.
- ताबा मिळाल्याचे प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate – OC).
- मागील 12 किंवा 30 वर्षांसाठी नॉन-एनकम्बरन्स सर्टिफिकेट (Non-Encumbrance Certificate).
- बँकेच्या मंजूर मूल्यांकनाद्वारे मालमत्तेचा मूल्यांकन अहवाल.
4. योग्य कर्जदाता निवडा आणि अर्ज करा: आर्थिक स्थिरतेसाठी योग्य निर्णय
घरासाठी कर्ज घेताना योग्य कर्जदात्याची निवड (कमी व्याजदर, लवचिक कालावधी) थेट मासिक खर्चावर आणि कर्जाच्या एकूण खर्चावर परिणाम करते. कमी खर्च म्हणजे जास्त बचत. जास्त बचत म्हणजे अधिक गुंतवणूक. त्यामुळे, गृहकर्ज घेताना केवळ तात्पुरत्या गरजेचा विचार न करता, दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन कर्जदात्याची निवड करणे हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे.
कर्जदाता निवडताना विचारात घेण्यासारखे घटक:
- व्याजदर: कमी व्याजदर म्हणजे कमी EMI आणि कर्जावरील एकूण व्याज कमी होते, ज्यामुळे दीर्घकाळात मोठी बचत होते.
- प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees): हे शुल्क कर्जाच्या रकमेच्या 0.25% ते 1% पर्यंत असू शकते.
- कर्जाचा कालावधी (Tenure): सामान्यतः 5 ते 30 वर्षांपर्यंतचा कालावधी उपलब्ध असतो. दीर्घ कालावधीमुळे EMI कमी होतो, परंतु एकूण व्याज जास्त भरावे लागते.
- पारदर्शकता: छुपे शुल्क किंवा अटी नसलेल्या कर्जदात्याला प्राधान्य द्या.
- ग्राहक सेवा आणि जलद प्रक्रिया: जलद मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया असलेल्या बँका निवडा.
- सरकारी योजनांचा लाभ: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सारख्या योजनांमध्ये व्याज सबसिडी मिळते.
सह-अर्जदार असण्याचे फायदे:
- क्रेडिट स्कोअर कमी असल्यास, सह-अर्जदार क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यास मदत करू शकतो आणि कर्ज मिळणे सोपे होते.
- एकत्रित उत्पन्न वाढल्याने जास्त कर्जाची रक्कम मिळण्याची शक्यता वाढते.
- महिला सह-अर्जदार असल्यास काही बँका कमी व्याजदर देऊ शकतात.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: अनेक बँका आता ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देतात, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि सोपी होते.
प्रमुख बँकांकडून गृहकर्जाचे सामान्य व्याजदर आणि कालावधीची तुलना (उदाहरणादाखल)
व्याजदर आणि कालावधी हे दोन सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत जे EMI आणि कर्जाच्या एकूण खर्चावर परिणाम करतात. हा तक्ता वाचकांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार योग्य कर्जदाता निवडण्यास मदत करतो. कमी व्याजदर आणि योग्य कालावधी निवडल्याने मासिक खर्च कमी होतो आणि दीर्घकाळात मोठी बचत होते, जी गुंतवणुकीसाठी वापरली जाऊ शकते. हा तक्ता वाचकांना सध्याच्या बाजारपेठेतील व्याजदरांचे आणि कालावधीच्या पर्यायांचे एक सामान्य आकलन देतो, ज्यामुळे त्यांना बँकांशी वाटाघाटी करताना मदत होते.
बँक/संस्था | सामान्य व्याजदर (अंदाजे) | कमाल कर्ज कालावधी |
HomeFirst Finance | स्पर्धात्मक | 30 वर्षे |
IIFL | स्पर्धात्मक | 30 वर्षे |
Aavas | आकर्षक | लवचिक |
Bajaj Finserv | परवडणारे | 32 वर्षे |
IndusInd Bank | आकर्षक | 30 वर्षे |
KDCC Bank | 11.50% | 15 वर्षे |
Union Bank of India | स्पर्धात्मक | 30 वर्षे |
सामान्य श्रेणी | 8.5% – 11.5% | 30 वर्षे |
टीप: हे व्याजदर आणि कालावधी केवळ उदाहरणादाखल आहेत आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर नवीनतम माहिती तपासावी.
5. कर्ज प्रक्रिया आणि पडताळणी समजून घ्या: आर्थिक पारदर्शकता
घरासाठी कर्ज घेताना गृहकर्ज अर्ज सादर करणे आणि प्रक्रिया शुल्क भरणे हे प्रारंभिक टप्पे आहेत. सर्व कागदपत्रांसह अर्ज पूर्ण भरून बँकेत सादर करावा लागतो. प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) भरावे लागते, जे परत न मिळणारे असते आणि कर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक असते.
बँकेची चर्चा आणि कागदपत्रांची पडताळणी:
बँक अर्जाची सखोल पडताळणी करते. यात वैयक्तिक तपशील, नोकरीचा इतिहास, उत्पन्नाचे स्रोत आणि मालमत्तेबद्दलची माहिती तपासली जाते. बँकेचा प्रतिनिधी घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन माहितीची पडताळणी करू शकतो. क्रेडिट स्कोअरची सखोल चौकशी केली जाते, कारण तो परतफेडीच्या क्षमतेचे आणि आर्थिक जबाबदारीचे प्रतिबिंब आहे.
कर्ज नाकारण्याची सामान्य कारणे आणि ती कशी टाळावी:
कर्ज नाकारले जाण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये थकीत देयके, जास्त कर्जे, नोकरीतील अस्थिरता, कमी CIBIL स्कोअर, आणि ITR न भरणे यांचा समावेश आहे. कर्ज नाकारले गेल्यास, ते क्रेडिट रिपोर्टवर नोंदवले जाते, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळणे अधिक कठीण होते. हे घराच्या स्वप्नाला विलंब लावते आणि तुमच्या आर्थिक टाइमलाइनवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. या कारणांना समजून घेणे आणि ती टाळण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करणे हे आर्थिक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मुख्य कारणे आणि टाळण्याचे उपाय:
- थकीत देयके (Unpaid Dues): क्रेडिट कार्ड बिले आणि इतर कर्जाचे EMI वेळेवर भरा.
- इतर कर्जे (Other Debts): जास्त कर्जे असल्यास, कर्ज परतफेडीची क्षमता अपुरी दिसू शकते. नवीन गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी अनावश्यक कर्जे कमी करावीत.
- नोकरीतील अस्थिरता (Job Stability): बँक सामान्यतः अर्जदाराने एकाच कंपनीत किमान 3 वर्षे काम केलेले असावे असे पसंत करते. वारंवार नोकरी बदलणे टाळावे.
- कमी CIBIL स्कोअर (Low Credit Score): वर नमूद केल्याप्रमाणे CIBIL स्कोअर सुधारण्यासाठी उपाययोजना करा.
- ITR न भरणे (Income Tax Return Filing): मागील 2 वर्षांचे ITR नियमितपणे भरावे.
- अयोग्य मालमत्ता (Unsuitable Property as Security): चांगल्या पुनर्विक्री मूल्याची आणि प्रतिष्ठित बिल्डरने बांधलेली मालमत्ता निवडावी. सर्व मालमत्ता कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.
- चुकीची किंवा विसंगत कागदपत्रे: अर्ज आणि संलग्न कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या जुळल्या पाहिजेत.
6. सँक्शन लेटर आणि कायदेशीर तपासणी: आर्थिक प्रगती
अर्ज मंजूर झाल्यावर बँक सँक्शन लेटर पाठवते. हे पत्र कर्ज मंजूर झाल्याचा पुरावा आहे. यात कर्जाची रक्कम, व्याजदर (स्थिर किंवा बदलता), परतफेडीचा कालावधी आणि इतर अटी व शर्ती यांचा समावेश असतो. अर्जदाराने हे पत्र काळजीपूर्वक वाचून, त्यावर स्वाक्षरी करून बँकेला परत पाठवणे आवश्यक आहे.
मालमत्तेची कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी:
कर्जाची रक्कम वितरित करण्यापूर्वी बँक मालमत्तेची सखोल कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी करते.
- कायदेशीर पडताळणी: मालमत्तेचे मालकी हक्क पारदर्शक आहेत का, कागदपत्रांमध्ये कोणतीही विसंगती नाही ना, हे तपासले जाते. बँक हे देखील तपासते की मालमत्ता विवादित नाही किंवा त्यावर इतर कोणतेही कर्ज नाही.
- तांत्रिक मूल्यांकन: मालमत्तेचे वास्तविक मूल्य, बांधकामाचा टप्पा (जर बांधकाम सुरू असेल), कामाची गुणवत्ता आणि मालमत्तेची देखभाल (पुनर्विक्री मालमत्ता असल्यास) तपासली जाते.
बँकेची कायदेशीर आणि तांत्रिक पडताळणी ही केवळ बँकेच्या हितासाठीच नसते, तर ती कर्जदारासाठीही एक सुरक्षितता जाळी (safety net) म्हणून काम करते. बँक मालमत्तेच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची सखोल तपासणी करते, ज्यामुळे भविष्यात मालमत्तेसंबंधीचे विवाद टाळता येतात. ही पडताळणी कर्जदाराला कायदेशीर अडचणींपासून वाचवते, ज्यामुळे आर्थिक नियोजनात अनपेक्षित खर्च किंवा समस्या येत नाहीत. ही गुंतवणुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करते.
RBI च्या गृहकर्ज मार्गदर्शक तत्त्वे:
- कर्ज-ते-मूल्य (Loan-to-Value – LTV) गुणोत्तर: RBI ने मालमत्तेच्या किमतीनुसार LTV गुणोत्तर निश्चित केले आहे:
- ₹30 लाखांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी: 90% पर्यंत LTV.
- ₹30 लाख ते ₹75 लाखांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी: 80% पर्यंत LTV.
- ₹75 लाखांवरील मालमत्तेसाठी: 75% पर्यंत LTV.
- कर्जाचा कालावधी: RBI बँकांना कमाल 30 वर्षांपर्यंत गृहकर्ज देण्याची परवानगी देते.
- प्रीपेमेंट शुल्क: फ्लोटिंग-रेट गृहकर्जांवर RBI ने प्रीपेमेंट शुल्क रद्द केले आहे, ज्यामुळे कर्जदार अतिरिक्त शुल्क न भरता कर्ज लवकर फेडू शकतात.
7. गृहकर्जाचे वितरण आणि परतफेड: आर्थिक नियोजन
सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासण्या पूर्ण झाल्यावर, बँक कर्जाची अंतिम मंजुरी देते. अर्जदाराला अंतिम करारपत्र (final agreement letter) मिळते. कर्जाची रक्कम थेट बिल्डरला किंवा विक्रेत्याला वितरित केली जाते. यानंतर, अर्जदाराला एक वेलकम किट आणि EMI वेळापत्रक मिळते.
EMI आणि त्याची गणना:
EMI (Equated Monthly Installment) म्हणजे दरमहा बँकेला भरावी लागणारी निश्चित रक्कम, ज्यात मूळ रक्कम (Principal) आणि व्याज (Interest) यांचा समावेश असतो. ऑनलाइन EMI कॅल्क्युलेटर वापरून कर्जाची रक्कम, कालावधी आणि व्याजदरानुसार EMI ची गणना करता येते.
- संबंधित माहितीसाठी: गृहकर्ज EMI कॅल्क्युलेटर वापरून आपल्या मासिक हप्त्याची गणना कशी करावी याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
परतफेडीचे धोरणात्मक नियोजन (Strategic Repayment Planning):
EMI ची रक्कम आणि कर्जाचा कालावधी निवडताना, केवळ सध्याच्या उत्पन्नाचाच नव्हे, तर तुमच्या आर्थिक ध्येयांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. जास्त EMI म्हणजे कमी बचत, तर कमी EMI म्हणजे जास्त व्याज. योग्य संतुलन साधणे महत्त्वाचे आहे. शक्य असल्यास, थोडा जास्त EMI निवडून कर्जाचा कालावधी कमी करावा, ज्यामुळे व्याज बचत होईल आणि लवकर कर्जमुक्त होऊन अधिक गुंतवणूक करता येईल.
- दीर्घ कालावधी: EMI कमी ठेवण्यासाठी दीर्घ कालावधी निवडता येतो, ज्यामुळे मासिक खर्चावर कमी भार पडतो.
- कमी कालावधी: जर आर्थिक क्षमता जास्त EMI भरण्याची असेल, तर कमी कालावधी निवडल्यास कर्जावरील एकूण व्याज कमी होते.
- आर्थिक नियोजनात EMI व्यवस्थापन: मासिक उत्पन्नाचा एक मोठा भाग EMI मध्ये जाऊ नये याची काळजी घ्यावी, जेणेकरून बचत आणि गुंतवणुकीसाठी पुरेसे पैसे राहतील.
8. गृहकर्जाचे फायदे आणि आर्थिक नियोजन
घरासाठी कर्ज हे केवळ घर खरेदीचे साधन नसून, ते आर्थिक नियोजनासाठी एक शक्तिशाली साधन बनू शकते. गृहकर्ज हे केवळ एक दायित्व (liability) नाही, तर ते एक मालमत्ता (asset) तयार करण्याचे साधन आहे. मालमत्तेचे मूल्य वाढते (उदा. NHB-RESIDEX नुसार 6.8% वार्षिक वाढ ), तर कर्जावरील व्याज कर कपातीस पात्र ठरते. प्रीपेमेंटमुळे व्याजाचा बोजा कमी होतो आणि कर्ज लवकर फेडले जाते. यामुळे एक पूर्णपणे मालकीची, मूल्यवान मालमत्ता असते, जी भाड्याच्या खर्चातून मुक्त करते आणि गरज पडल्यास इक्विटीचा लाभ घेण्याची संधी देते. हे आर्थिक नियोजनातील एक महत्त्वाचे आणि स्थिर गुंतवणूक साधन ठरते.
कर लाभ (Tax Benefits):
गृहकर्जावरील कर लाभ हे सर्वात प्रभावी कर-बचत साधनांपैकी एक आहेत.
- कलम 80C: मूळ रकमेच्या परतफेडीवर प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.5 लाखांपर्यंत कर कपात.
- कलम 24(b): गृहकर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीवर प्रति आर्थिक वर्ष ₹2 लाखांपर्यंत कर कपात (स्व-व्यापलेल्या मालमत्तेसाठी).
- कलम 80EEA: काही विशिष्ट अटींनुसार, परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर ₹1.5 लाखांपर्यंत अतिरिक्त कर कपात.
- आर्थिक नियोजनासाठी उपयोग: या कर लाभांमुळे करपात्र रक्कम कमी होते, ज्यामुळे हातात अधिक पैसे राहतात. हे पैसे तुमच्या आर्थिक ध्येयांसाठी गुंतवून ध्येय लवकर गाठता येते.
प्रीपेमेंट धोरण (Prepayment Strategy):
प्रीपेमेंट म्हणजे EMI व्यतिरिक्त, कर्जाच्या मूळ रकमेचा काही भाग मुदतीपूर्वीच परत करणे होय.
- फायदे:
- मोठी व्याज बचत: जितके लवकर प्रीपेमेंट केले जाते, तितकी जास्त व्याज बचत होते.
- कमी कालावधी: कर्जाचा कालावधी कमी होतो, ज्यामुळे लवकर कर्जमुक्त होता येते.
- क्रेडिट स्कोअर सुधारणा: वेळेवर कर्ज फेडल्याने क्रेडिट स्कोअर सुधारतो.
- आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मानसिक शांती: कर्जमुक्त झाल्याने मोठी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि मानसिक शांती मिळते.
- आर्थिक नियोजनासाठी उपयोग: प्रीपेमेंटमुळे मासिक रोख रक्कम (cash flow) मोकळी होते, जी उच्च शिक्षण, आरोग्य व्यवस्थापन किंवा अधिक परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी वापरता येते.
सरकारी योजना आणि त्यांचे योगदान:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): ही योजना आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गट (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना गृहकर्जावर व्याज सबसिडी (interest subsidy) प्रदान करते, ज्यामुळे घर घेणे अधिक परवडणारे होते.
- आर्थिक नियोजनासाठी योगदान: या योजनांमुळे कमी उत्पन्न असलेल्या गटांनाही घर घेता येते, ज्यामुळे त्यांना स्वतःचे घर मिळवून आर्थिक सुरक्षितता साधता येते.
अधिक माहितीसाठी उपयुक्त लिंक्स:
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिकृत वेबसाइटवरील आर्थिक साक्षरता विभाग: https://www.rbi.org.in/financialeducation/index.aspx
- आयकर विभागाची अधिकृत वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
निष्कर्ष
गृहकर्ज मिळवणे हे एक मोठे आर्थिक पाऊल आहे, परंतु योग्य नियोजन आणि माहितीसह, ते तुमच्या आर्थिक नियोजनाचा एक अविभाज्य आणि फायदेशीर भाग बनू शकते. योग्य पात्रता तपासणे, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, योग्य कर्जदाता निवडणे, आणि कर लाभ व प्रीपेमेंट धोरणांचा वापर करणे हे सर्व आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. स्वतःचे घर असणे हे केवळ एक स्वप्न पूर्ण करणे नाही, तर ते आर्थिक स्थिरता, सुरक्षितता आणि शांत जीवनाचा पाया रचणे आहे. आजच स्वप्नातील घरासाठी पाऊल उचला आणि आर्थिक नियोजनाला सुरुवात करा! आपल्या बँकेच्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा किंवा ऑनलाइन गृहकर्ज कॅल्क्युलेटर वापरून आर्थिक नियोजनाला सुरुवात करा.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):
१. घरासाठी कर्ज घेताना आदर्श CIBIL स्कोअर किती असावा?
725 किंवा त्याहून अधिक CIBIL स्कोअर आदर्श मानला जातो, तर 750 पेक्षा जास्त स्कोअर असल्यास कर्ज मिळणे सोपे होते आणि कमी व्याजदर मिळतो.
२ . ITR शिवाय गृहकर्ज मिळू शकते का?
Axis Bank नुसार, ITR शिवायही काही पर्याय उपलब्ध आहेत. पगारदार व्यक्तींसाठी मागील 3 महिन्यांच्या पगार स्लिप्स, बँक स्टेटमेंट आणि नोकरीचा पुरावा सादर करून कर्ज मिळू शकते. स्वयंरोजगार व्यक्तींसाठी नफा-तोटा स्टेटमेंट किंवा ऑडिट केलेले बॅलन्स शीट आवश्यक असू शकते.
३. गृहकर्जाच्या प्रीपेमेंटचे काय फायदे आहेत?
प्रीपेमेंटमुळे कर्जावरील एकूण व्याज कमी होते, कर्जाचा कालावधी कमी होतो, लवकर कर्जमुक्त होता येते आणि क्रेडिट स्कोअर सुधारतो. यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते.
४. वयाचा गृहकर्ज पात्रतेवर कसा परिणाम होतो?
कर्जदाराचे वय कर्ज पात्रतेवर परिणाम करते. निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या अर्जदारांना कमी कालावधीचे कर्ज मिळू शकते, ज्यात EMI जास्त असतो. तरुण अर्जदारांना दीर्घ कालावधीचे कर्ज मिळू शकते.
५. गृहकर्जावर कोणते कर लाभ मिळतात?
आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत मूळ रकमेच्या परतफेडीवर ₹1.5 लाखांपर्यंत आणि कलम 24(b) अंतर्गत व्याजाच्या परतफेडीवर ₹2 लाखांपर्यंत कर कपात मिळू शकते. काही अटींनुसार कलम 80EEA अंतर्गत अतिरिक्त ₹1.5 लाखांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.