भारतीय रिझर्व बँक (Reserve Bank of India) ची स्थापना, इतिहास, गव्हर्नर, राष्ट्रीयीकरण व सध्याची भूमिका सोप्या मराठीत जाणून घ्या. स्पर्धा परीक्षा व सामान्य ज्ञानासाठी उपयुक्त लेख.
भारतीय रिझर्व बँकेची प्रस्तावना
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय रिझर्व बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. देशातील बँकिंग व्यवस्था, चलनपुरवठा, महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे ही तिची मुख्य जबाबदारी आहे. रिझर्व बँक भारत सरकारची बँकर म्हणूनही काम करते. देशातील सर्व बँकांवर देखरेख ठेवून ती विश्वासार्ह आर्थिक प्रणाली उभी करते. सामान्य नागरिकांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वांवर RBI चा थेट-अप्रत्यक्ष प्रभाव असतो. त्यामुळे आर्थिक साक्षरतेसाठी RBI समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना कोणी केली
RBI ची स्थापना ब्रिटिश काळात करण्यात आली. रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स (हिल्टन यंग कमिशन) यांच्या शिफारशींनुसार RBI अस्तित्वात आली. त्या काळात भारतात एक स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक असावी, जी चलन आणि बँकिंग व्यवस्था नियंत्रित करेल, अशी गरज ओळखली गेली. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारच्या कायद्याअंतर्गत RBI ची निर्मिती झाली. सुरुवातीला ही बँक खाजगी स्वरूपात होती. नंतर स्वातंत्र्यानंतर तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
भारतीय रिझर्व बँक कोणत्या संकल्पनेतून स्थापन झाली
RBI ची स्थापना “मध्यवर्ती बँक” या संकल्पनेतून झाली. देशातील सर्व बँकांचा नियंत्रक, चलन जारी करणारी एकमेव संस्था आणि आर्थिक स्थैर्य राखणारी यंत्रणा असावी, हा यामागचा उद्देश होता. महागाई-मंदीवर नियंत्रण ठेवणे, पतधोरण आखणे आणि परकीय चलन साठा सांभाळणे ही कामे एका स्वायत्त संस्थेकडे असावीत, अशी संकल्पना होती. त्यामुळे RBI ला व्यापक अधिकार देण्यात आले. ही संकल्पना आजही भारताच्या आर्थिक धोरणाचा पाया आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना कधी झाली
भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना 1 एप्रिल 1935 रोजी झाली. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 अंतर्गत तिचे कामकाज सुरू झाले. सुरुवातीला तिचे मुख्य कार्यालय कोलकात्यात होते. नंतर आर्थिक व प्रशासकीय सोयीसाठी ते मुंबई येथे हलवण्यात आले. 1935 पासून RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक टप्प्यांचे साक्षीदार म्हणून काम केले आहे. आजही तिची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय कोठे आहे
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र येथे आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. शेअर बाजार, मोठ्या बँका आणि वित्तीय संस्था येथे असल्यामुळे RBI साठी हे स्थान रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. देशभरात RBI ची प्रादेशिक कार्यालयेही आहेत. या कार्यालयांमधून विविध राज्यांतील बँकिंग व्यवहारांवर देखरेख ठेवली जाते. मुख्य धोरणात्मक निर्णय मात्र मुंबई येथूनच घेतले जातात.
भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर कोण होते
भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ होते. त्यांनी 1935 ते 1937 या कालावधीत पदभार सांभाळला. RBI च्या सुरुवातीच्या रचनेत आणि धोरणांमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्या काळात भारताची आर्थिक स्थिती वेगळी होती. तरीही त्यांनी मध्यवर्ती बँकेची पायाभरणी मजबूत केली. पुढील गव्हर्नरांसाठी त्यांनी एक दिशा ठरवून दिली.
भारतीय रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर कोण आहेत
सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आहेत. त्यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये पदभार स्वीकारला. त्यांच्या कार्यकाळात महागाई नियंत्रण, डिजिटल पेमेंट्सला चालना आणि बँकिंग सुधारणा यांवर भर देण्यात आला. कोविड-19 काळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी RBI ने घेतलेल्या उपाययोजनांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. आजही ते आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी सक्रिय आहेत.
संजय मल्होत्रा यांची नुकतीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे २६ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वित्त, कर आकारणी, वीज, माहिती तंत्रज्ञान तसेच खाणकाम अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी ३३ वर्षांहून अधिक काळाचा प्रशासकीय अनुभव मिळवला आहे. केंद्र व राज्य शासनात विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यामुळे त्यांचा धोरणात्मक निर्णयांचा अनुभव व्यापक आहे. या पार्श्वभूमीवर RBI च्या नेतृत्वात त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर
RBI ला आजवर अनेक सक्षम गव्हर्नर लाभले आहेत. सी. रंगराजन, बिमल जालान, डी. सुब्बाराव, रघुराम राजन यांसारख्या गव्हर्नरांनी वेगवेगळ्या काळात महत्त्वाची धोरणे राबवली. प्रत्येक गव्हर्नरने त्या काळातील आर्थिक आव्हानांनुसार निर्णय घेतले. काहींनी उदारीकरणाला चालना दिली, तर काहींनी महागाईवर नियंत्रण ठेवले. त्यामुळे RBI ची परंपरा समृद्ध होत गेली. या सर्वांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खोल परिणाम झाला आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण
स्वातंत्र्यानंतर 1 जानेवारी 1949 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यापूर्वी RBI खाजगी भागधारकांच्या मालकीची होती. राष्ट्रीयीकरणानंतर RBI पूर्णपणे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली. यामुळे बँकेला सार्वजनिक हितासाठी निर्णय घेणे सोपे झाले. आर्थिक धोरणे अधिक लोकाभिमुख झाली. आज RBI ही पूर्णपणे सरकारी मालकीची संस्था आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारतीय रिझर्व बँक (RBI) चे राष्ट्रीयीकरण. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या आर्थिक धोरणांना लोककल्याणाची दिशा देण्यासाठी सरकारने अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या, त्यामध्ये RBI चे राष्ट्रीयीकरण हा एक निर्णायक निर्णय ठरला. 1 जानेवारी 1949 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे अधिकृतरीत्या राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि तेव्हापासून RBI पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील संस्था बनली.
RBI ची स्थापना 1935 साली झाली असली तरी सुरुवातीच्या काळात ही बँक खाजगी भागधारकांच्या मालकीची होती. त्या काळात ब्रिटिश सरकारचा प्रभाव अधिक होता आणि बँकेचे धोरण प्रामुख्याने व्यापारी व औद्योगिक हितसंबंधांना पूरक असे. सामान्य नागरिक, शेतकरी, लघुउद्योग किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना फारसा प्राधान्यक्रम दिला जात नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर भारताने समाजवादी आणि लोककल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला. अशा परिस्थितीत देशाच्या मध्यवर्ती बँकेवर खाजगी नियंत्रण असणे योग्य नाही, ही भूमिका सरकारने घेतली.
राष्ट्रीयीकरणामागील मुख्य उद्देश म्हणजे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर सरकारचा थेट आणि प्रभावी ताबा असावा. चलनपुरवठा, पतधोरण, व्याजदर, बँकिंग नियंत्रण आणि आर्थिक स्थैर्य यांसारखे निर्णय हे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन घेतले जावेत, यासाठी RBI सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणे गरजेचे होते. राष्ट्रीयीकरणानंतर RBI ला “फक्त नफा” या संकल्पनेऐवजी “लोकहित आणि आर्थिक समतोल” या तत्त्वांवर काम करण्याची मुभा मिळाली.
RBI चे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल घडून आले. ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा वाढवणे, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना प्रोत्साहन देणे, प्राथमिक क्षेत्रांना कर्ज देण्याचे नियम (Priority Sector Lending) लागू करणे यासारखी धोरणे राबवण्यात आली. यामुळे आर्थिक विकासाचा लाभ केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू लागला. आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) या संकल्पनेला देखील राष्ट्रीयीकरणानंतर मोठे बळ मिळाले.
आज RBI ही पूर्णपणे सरकारी मालकीची, स्वायत्त पण जबाबदार संस्था म्हणून कार्य करते. जरी ती सरकारच्या मालकीची असली तरी तिचे निर्णय राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पतधोरण समिती (MPC), बँकिंग नियमन, डिजिटल पेमेंट्स, महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक संकटांवरील उपाययोजना यामध्ये RBI ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोविड-19 सारख्या संकटाच्या काळात RBI ने घेतलेले निर्णय याचे उत्तम उदाहरण मानले जाते.
एकंदरीत पाहता, भारतीय रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण हे केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर भारताच्या लोककल्याणकारी आर्थिक धोरणांचा पाया मजबूत करणारा ऐतिहासिक टप्पा होता. आजची स्थिर, नियंत्रित आणि विश्वासार्ह भारतीय बँकिंग व्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर RBI च्या राष्ट्रीयीकरणानंतरच्या भूमिकेमुळेच शक्य झाली आहे.
भारतीय रिझर्व बँक विषयी बातम्या
सध्या RBI डिजिटल चलन (Digital Rupee), रेपो दर, महागाई नियंत्रण आणि बँकिंग सुधारणा यांमुळे सतत चर्चेत असते. पतधोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णयांवर शेअर बाजाराची दिशा ठरते. कर्जदर, FD व्याजदर यावरही RBI च्या निर्णयांचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे RBI संबंधी बातम्या सामान्य नागरिकांसाठीही महत्त्वाच्या ठरतात. आर्थिक घडामोडी समजून घेण्यासाठी RBI अपडेट्स पाहणे उपयुक्त ठरते.
निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय रिझर्व बँक ही केवळ एक बँक नसून भारताच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेचा कणा आहे. चलनपुरवठा नियंत्रण, महागाई आटोक्यात ठेवणे, बँकिंग प्रणाली सुरक्षित ठेवणे आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे ही तिची अत्यंत महत्त्वाची कामे आहेत. स्थापनेपासून आजपर्यंत RBI ने अनेक आर्थिक संकटांचा सामना करत देशाला योग्य दिशा दिली आहे. गव्हर्नर आणि पतधोरण समितीच्या निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. त्यामुळे RBI विषयी मूलभूत माहिती असणे ही आजच्या काळातील आर्थिक साक्षरतेची गरज आहे. अशा प्रकारचे लेख वाचून नागरिकांचा आर्थिक जागरूकतेकडे एक सकारात्मक टप्पा नक्कीच वाढतो.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) | भारतीय रिझर्व बँक विषयी
1. भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर कोण?
सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आहेत.
2. भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना 1935 साली झाली.
3. भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर कोण आहेत?
भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ होते.
